IPL Retention Rule: BCCI ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 6 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ, RTM ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

IPL 2025 Retention Player Fees: ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਲਈ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁਣ 6 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੈਚ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

IPL

Source : ABPLIVE AI

IPL 2025 Retention Player Fees: IPL 2025 ਦੀ ਮੇਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ (retention ) ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ 'ਚੋਂ 6 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੈਚ(RTM) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ (Indian & Overseas) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 6 ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।

NEWS 🚨 - IPL Governing Council announces TATA IPL Player Regulations 2025-27.

READ - https://t.co/3XIu1RaYns #TATAIPL pic.twitter.com/XUFkjKqWed

— IndianPremierLeague (@IPL) September 28, 2024

ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ(TATA IPL) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖਾਹ ਸਲੈਬ (salary cap) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਕਰਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੈਪਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਨਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਈਪੀਐਲ (IPL) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਪਰਸ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ 2025 ਵਿੱਚ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2027 ਤੱਕ ਇਹ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ( Impact Player) ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ 2025 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।