Cooling With Lake Water: ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਘਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਏਸੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਢਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਏਸੀ ਦੀ ਲੱਭਿਆ ਬਦਲ


ਉਧਰ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 80% ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।



ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਠੰਢਾ


ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀ SIG ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਲਪਾਈਨ ਝੀਲ ਵਿੱਚ 45 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।



ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ 


ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ CO2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 80% ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਸਮੇਤ 50 ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


40% ਨਿਕਾਸੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ


2035 ਤੱਕ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ CO2 ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 70,000 ਟਨ ਘਟੇਗਾ, ਜੋ 7,000 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


2018 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਜਨੀਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ 50 ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 2035 ਤੱਕ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।