ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: OTT ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ OTT ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਈਆਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਫ਼ਵਾਹ ਕੌਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ; ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।