WhatsApp: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ AI ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, AI ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਡਰ 2024 ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ WhatsApp ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗੇਗੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sangrur News: ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ! ਟੈਂਪੂ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਲਫਾਮ ਬਣੀ ਜੱਜ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ "ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ" ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandigarh News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ