ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ 2 ਤੇ 3 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ 150 ਸੀਸੀ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2030 ਤਕ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ 2030 ਤਕ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲੌਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਗ ਬਗੈਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।