ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੌਂਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ’ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਕੌਂਟੈਂਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਜੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਾਚਾਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਡਾਊਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਧੀਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਂਡ ਸਟੋਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦ ਵਰਜ’ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕ ਕਲੇਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ