ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ (1885), ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ (1993) ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਾਇਰ (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ) ਐਕਟ (1950) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 1, 2, 10 ਤੋਂ 30, 42 ਤੋਂ 44, 46, 47, 50 ਤੋਂ 58, 61 ਅਤੇ 62 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 2023 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਿਮ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ 'ਤੇ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Sim ਦੀ Copy ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਲੋਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕਲੋਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕਲੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Do Not Disturb
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਡੀਐਨਡੀ (ਡੂ-ਨਾਟ-ਡਸਟਰਬ) ਸੇਵਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਉਪਕਰਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, VSAT, ਇਨ-ਫਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਮੇਤ 19 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਲ ਟੈਪਿੰਗ ਅਪਰਾਧ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਾਰਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ।
DND ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ DND ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।