Telecommunication Act 2023: ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। 'ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023' 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਿਮ ਲੈਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਅਤੇ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1933' ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।