Eight Cities Safest For Women :  ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।



ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼



ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 2840.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 888.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।



ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ 



ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ, ਚੇਨਈ, ਮੁੰਬਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪਲਸਿੰਗ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਫ਼ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 


ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 111 ਗੁਲਾਬੀ ਪੈਟਰੋਲ, 100 ਗੁਲਾਬੀ ਬੂਥ, 47 ਪਿੰਕ ਟਾਇਲਟ, 3625 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਲਈ 88 ਪ੍ਰਹਾਰ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 40 ਅਭੈ ਵੈਨਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸੈਂਟਰ, ਸਰਵੀਲੋਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ 100 ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ, ਗੁਲਾਬੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।



ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 155 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ, 70 ਸਕੂਟੀ, 25 ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਾਇਓ ਟਾਇਲਟ, 10 ਮੋਬਾਈਲ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਵੈਨ, 1020 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।