Karnataka High Court : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਖਿਲਾਫ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੀ ਨੇ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਹ (ਪਤੀ) ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 498A ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਇਹ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ - ਹਾਈਕੋਰਟ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੇ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਅਤੇ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 16 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ।