Anti Ragging Laws In India: ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਇੱਕ ਮਸਤੀ-ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਆਇਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਲਾਅ ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਗਿੰਗ ਐਕਟ 1997 ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ
ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਲ 2009 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਨ ਕਚਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੈਗਿੰਗ 'ਤੇ 2001 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ?
ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਲਿਖ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਰੈਗਿੰਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਰੈਗਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ - 1800-180-5522 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ helpline@antiragging.in 'ਤੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
UGC ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ antiragging.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
amanmovemen.org 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੈਗਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਲਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।