Rent Agreement Rules : ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੇਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 100 ਜਾਂ 200 ਦੀ ਮੋਹਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ?

 

  ਕੀ ਹੈ ਰੇਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ?

 

ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ-17 (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਰੇਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।


 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 25 ਸਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, IPS ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਿਤਾ , ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਟਾਰ

11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੇਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ?



ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੇਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 



ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੇਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਉਲਟ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ  ਰੇਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ  ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।