ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ MSME ਲੋਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ, ਹੋਮਲੋਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਆਟੋ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾ ਨੂੰ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਈਐਮਆਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨੀ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਇੱਕ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰੋਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਾਨ ਪਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟ (NPA) ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਬੌਂਡ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਏਨਾ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ, 1994 ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ