ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਚੋਰ ਮੋਰੀ’ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਐਕਟ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ,ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥ ਚੱਲਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ, 2025’ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
