ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ AAP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ - ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
