26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ : CM ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 44,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ 24,380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੋਪਲਰ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਬਾਂਸ 'ਤੇ 13,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਬਲੈਕਬੇਰੀ 'ਤੇ 22,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ 'ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਸਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ₹157,372 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ₹92,686 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰਾਂ ਲਈ ₹80,981 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
