Big Breaking | ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਪਾਇਆ ਅੜਿੱਕਾ,''ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਜਲਾਸ''
Big Breaking | ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਪਾਇਆ ਅੜਿੱਕਾ,''ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਜਲਾਸ''
#Punjab #Politics #bhagwantmann #Governor #abplive
ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਲੇਕਿਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ |
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਇਗਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |