Raja warring | 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
Raja warring | 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ
ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ
'ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ?'
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਗਦੀ ਜਿਉਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਵਜੋਂ ਰੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।