ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ 41 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਮਸੀਨਾ ਉਰਫ਼ ਦੀਪਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 12 ਮਈ 1980 ਨੂੰ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 1980 ਵਿੱਚ, 20 ਸਾਲਾ ਦੀਪਕ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਲਾਮ ਦੇ ਮਗਲਬਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੂੰਬਾਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਦਮਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਹੈਮ ਰੇਡੀਓ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਰੇਡੀਓ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੰਬਕ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਈਕਿਊ ਲੈਵਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਥੋਟਾਥਿਲ ਬੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਰਾਏ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤਿਮਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ/ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੁਧਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਦੀ (ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਸਕੀਮ, 2019 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਦੀਪਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਰਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ/ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
