Auto News: ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ? ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ BS7 ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਟਰੋਲ...
BS7 Emission Norms: ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ BS6 ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ...
BS7 Emission Norms: ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ BS6 ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ BS7 ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ BS7 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ BS7 ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ...
ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ?
BS7 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ-7 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। BS7 ਲਈ, ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ (SCR), ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਫਿਲਟਰ (DPF) ਅਤੇ ਐਡਬਲੂ ਡੋਜ਼ਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ (NOx) ਨੂੰ 60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
BS7 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ BS7 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ EV ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਡੀਜ਼ਲ, ਬਾਇਓ-ਡੀਜ਼ਲ (20% ਮਿਸ਼ਰਣ) ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਈਵੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਈਵੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
