Cars-Bikes Big Discount: ਕਾਰ-ਬਾਈਕਸ ਲਵਰਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ 60,000 ਦੀ ਛੋਟ! ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ?
Cars-Bikes Big Discount: ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ...
Cars-Bikes Big Discount: ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨੀਤੀ 2026-30 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ EV ਸੈੱਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ?
ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦਾ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਇਸ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 2.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹30,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ₹40,000 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ₹30,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (N1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ' ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਉਤੇ ₹10,000 ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ; ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ₹25,000 ਹੋਵੇਗਾ; ਇੱਕ ਕਾਰ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨ ਲਈ, ₹50,000 ਤੱਕ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 100% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 50% ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ₹30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
