Auto News: ਪੈਟਰੋਲ-ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੰਝ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?
EV Policy 2025: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 2.0 ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਸਤ 2020

EV Policy 2025: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 2.0 ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ EV ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਤੱਕ 25% ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ EV ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 13-14% ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2027 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 95% ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਜਾਜ ਦੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸੀਐਨਜੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, TVS ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ CNG ਸਕੂਟਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 1,919 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 232 ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਥਾਵਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।






















