Diesel Cars: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁੱਲ ਈਂਧਨ ਦਾ ਦੋ-ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ 2021-22 ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ BS VI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI