ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸ-4 ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲੰਘਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ ਸੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਗੁਆਏ ਗਏ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੇ 1.05 ਲੱਖ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, 2,250 ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 2000 ਵਪਾਰਕ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 2020 ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਬੀਐਸ -6 ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਹਨ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ। 'ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ': ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ (27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 13 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਏਐਨਐਸ ਨਾਡਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਓ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904

Car loan Information:

Calculate Car Loan EMI