7th Pay Commission : ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

Salary Hike: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ AICPI ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

Salary Hike: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ AICPI ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (7ਵੇਂ Pay Commission) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਭੱਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਡੀਏ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 125.1 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ 125 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 126 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।

ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਏ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 37 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ
ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ 17 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਧ ਕੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

DA ਕਲੈਕਸ਼ਨ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ DA ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।