7th Pay Commission : ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਦਸੰਬਰ 2021 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ 'ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2021 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ 'ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 1963-65 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 2016 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2016=100 ਵਾਲੀ ਡਬਲਯੂਆਰਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 1963-65 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੁਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੈਵਲ-1 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 11880 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 37554 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਲੈਵਲ-13 ਤੇ ਲੈਵਲ-14 ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ 144200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 218200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਜੇਸੀਐਮ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਸੀਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜੇਸੀਐਮ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
