8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਵਧੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ!
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ....
8th Pay Commission Latest Update: ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ...
ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘ (CCGEW) ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ, ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜਨਾ, NPS ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੀਆਂ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
