ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ 25 ਰੁਪਏ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ-ਆਉਂਦਾ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ ਵੀ 25 ਕੁ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 32 ਰੁਪਏ 98 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 31 ਰੁਪਏ 83 ਪੈਸੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 16 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਘਟੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ 49,914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ‘ਵੈਟ’ ਵੱਖਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904