ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਆਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ

ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 9.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 3.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧ ਕੇ 22.98 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 18.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਤ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਡ ਸੈੱਸ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧ ਕੇ 22.98 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 18.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰਜਮਾਨ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35-40 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।