(Source: ECI/ABP News)
Housing Society GST: ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੀਸ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ
Housing Society GST: ਜਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 7500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Housing Society GST: ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਡੀਸੀਜ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ AUTHORITY FOR ADVANCE RULINGS ਯਾਨੀ AAR ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
GST AAR ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਲੈਟ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਫੀਸ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਫੀਸ ਦੀ ਉਸੇ ਰਕਮ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ GST ਦੇਣਦਾਰੀ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਏਏਆਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 7500 ਦੀ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਏਏਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਪੇਅਰ ਫੰਡ, ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 7,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਫਲੈਟਾਂ 'ਤੇ 7500-7500 ਰੁਪਏ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15,000 ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਏਆਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SGPC 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
