ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਟੈਕਸ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਟਾਇਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਿਗੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ? ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨ-ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ 80C ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ 2.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ' ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904