Agriculture Budget 2023: ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਧੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ
Union Budget 2023: ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Agrculture Budget 2023: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
· ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਖਮ ਖਾਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
· ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
· ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ‘ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਭ ਦਾ ਯਤਨ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
· ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ, ਓਪਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਦਿਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget 2023: ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬਚਤ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, 7.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ- ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ
2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ- ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 44,605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ, ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Education Budget 2023: 157 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
