ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਕ ਬੈਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਨਾਰਦਨ ਸਿੰਘ ਸਿਗਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2026 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1946 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸੱਤਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 1946 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 47.7 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 68.6 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।