Union Budget 2023: ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਲਈ 'ਟੈਕਸ' ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 'ਟੈਕਸ' ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਕਮ (ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ) ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ-
ਭਾਰਤ 42.74%
ਫਿਨਲੈਂਡ 56.95%
ਕੈਨੇਡਾ 33%
ਅਮਰੀਕਾ 37%
ਫਰਾਂਸ 45%
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ 15%
ਜਰਮਨੀ 45%
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ 45%
ਚੀਨ 45%
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 45%
ਜਾਪਾਨ 55.97%
ਸਿੰਗਾਪੁਰ 22%
(ਇਹ ਦਰਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ)