Budget 2022: ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ (Road Transport Sector) ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ (Special Status) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟੀਡੀਐਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
GST ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ 194C ਤਹਿਤ TDS ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਏਪੀਐਮਸੀ (APMC ) ਅਤੇ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ,  Agricultural Produce Market Committee, APMC ) ਵਾਂਗ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ 2% ਦੇ ਟੀਡੀਐਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44AE ਤਹਿਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ

ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ, ਗਲਤ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 100% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 633% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।