Union Budget for Farmers : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ 2023, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ KCC ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 15.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ AWBI ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।