Government Employees: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਸਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ
Government Employees: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
Government Employees: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 4% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 18% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਬੰਗਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ
ਬੰਗਲੌਰ ਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, 9,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਪਾਠਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੰਗਾਸਾਗਰ ਪੁਲ (4.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ) ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਰਿਵਰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ। ਇਹ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਘਾਟਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
