India Gold Rules : ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ? ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ
India Gold Rules : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰੰਪਰਾ, ਬਚਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
India Gold Rules : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰੰਪਰਾ, ਬਚਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ
ਨਿੱਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਾਹਰਣ ਮਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। 1933 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ. ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 6102 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਕਾਬੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1968 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ?
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ 500 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਵਿਵਾਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸੋਨਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੋਨਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਜੰਗ, ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
