Good News: ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਣੇ ਮਿਲਣਗੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ...
Good News: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ...
Good News: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ 'ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨੂੰ 15,000 ਡਰੋਨ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ' ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਪੈਕੇਜ ਲਾਗਤ ਦੇ 80% (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 1094 ਡਰੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ (LFCs) ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨੂੰ 1094 ਡਰੋਨ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਡਰੋਨ 'ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ 14,500 ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,236 ਡਰੋਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 1,612, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1,070, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1,066, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1,021 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 1,024 ਡਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 999 ਡਰੋਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 824, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 583, ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ 457 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 479 ਡਰੋਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ: ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ..
ADRTC, ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੁਆਰਾ 500 ਡਰੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ 5-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 7-8 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 42.68% ਡਰੋਨ ਡੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ (78.82%)।
ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਦਦ
ਡਰੋਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ, ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ (SMAM) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ SHGs ਨੂੰ ਬਹੁ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਰੋਨਾਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
