MGNREGA Wage Hike : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ (ਮਨਰੇਗਾ ਵੇਜ ਰੇਟ) ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 25 ਸਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, IPS ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਿਤਾ , ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਟਾਰ
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2023-24 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ
ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ
ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 357 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 221 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 07 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10.38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 231 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 255 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜਦੂਰੀ ਵਧੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਾਂ ਕਰੀਬ 8-8 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 210 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 228 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ 204 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 17 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 221 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਰਨਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।