(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Counterfeit Notes: ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ
Counterfeit Notes Menace: 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2021-22 ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਹਿਰ!
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2021-22 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 101.9 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2021-22 'ਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 2020-21 'ਚ 54.16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕਟ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 16.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 11.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ 28.7 ਫੀਸਦੀ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ 16.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 93.1 ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।