ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਬੱਚਤ ਹੀ ਬੱਚਤ ...ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ
RBI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.5 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੀ...
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਬੱਚਤ ਉਤਸਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਫੈਸਟੀਵਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖੂਬ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.5 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਬਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਮਾਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, RBI ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ਹੁਣ ਦੇ 5.50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.00 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ਅਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ (CPI) ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 5.00 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੀਤੀ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RBI ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵ, ਕਮੋਡੀਟੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5.50 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, IANS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ MPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
