8th Pay Commission: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ?
8th Pay Commission: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਜੇਸੀਐਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
8th Pay Commission: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜੇਸੀਐਮ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਜੇਸੀਐਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1946 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ
IRTSA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2016 ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੇਸੀਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Before You Go
10 ਲੱਖ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ! CM ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
