Draft Income Tax Rules: ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੱਕ, PAN Card ਦੀ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
PAN Rule Changes: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ, 2026 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਾਨੇਟਰੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
PAN Rule Changes: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰਾਫਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ (Draft Income Tax Rules 2026) 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਨ ਦੱਸਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਪੈਨ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ PAN?
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ₹5 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $500,000) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਣੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਪੈਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੀਮਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਈਵੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਜਾਂ ਈਵੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡੀਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨ ਸੀਮਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਵੇਚੀ ਗਈ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸੀਮਾ ₹10 ਲੱਖ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
