Economic Inequality: ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਧੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ, ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
Economic Inequality: ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ।
Economic Inequality In India: ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ।
ਲੈਬ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ 1922-2023: ਦਿ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਿ ਬਿਲੀਨੇਅਰ ਰਾਜ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1922 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਲੁਕਾਸ ਚੈਂਸਲ, ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸੋਮਾਂਚੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪ 1% ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ 10% ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਪਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਜੋ 1991 ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੰਦ ਸੀ। 1991 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
· ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ
· ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਸਮਾਨਤਾ
· ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral News: ਪਿਓ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਆਫਰ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਰੋ ਵਿਆਹ, ਪਾਓ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ!
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ" ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sim Card Tips: ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
