Pension Scheme: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ; ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਰਕਮ ਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ?
Employees Pension Scheme: ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚਲਾਈ...

Employees Pension Scheme: ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 10 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ EPFO ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ EPFO ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ?
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ₹1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ₹1,000 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ₹7,500 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (CBT) ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 7.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ EPFO ਪੈਨਸ਼ਨ ?
EPS ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ (ਪੈਨਸ਼ਨ = ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ × ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਸੇਵਾ) ÷ 70। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ, ਪਿਛਲੇ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਸੇਵਾ, EPS ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।






















