ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ 2019-20 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 6 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 8.5% ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਈਪੀਐਫਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਐਫ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 8.65% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 8.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019- 20 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਦਰਅਸਲ, ਈਪੀਐਫਓ ਆਪਣੇ 95,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡ ਫੰਡਾਂ (ਈਟੀਐਫ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੇ ਬੌਂਡਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 8.15% ਰਿਟਰਨ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 0.35% ਈਟੀਐਫ ਨੂੰ ਨਕਦ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 24% ਘੱਟ ਗਿਆ। ਸੈਂਸੇਕਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2.01% ਡਿੱਗ ਕੇ 28,288 ਅੰਕ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 2.42% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 8,263 ਅੰਕ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੀਬੀਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਬੀਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀਐਮਐਸ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰਜੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।