'ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ'
ਕੈਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਸੀ ਭਾਰਤੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਿਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ, ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904