Nirav Modi Extradition: ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ

Nirav Modi Extradition: ਭਗੌੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Nirav Modi Extradition

Nirav Modi: ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਡਾਇਮੰਡ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਮਸਾਈਡ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਬਾਰਕਿੰਗਸਾਈਡ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਫਲ ਹਵਾਲਗੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,50,247 ਪਾਊਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਬਤ-ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ (52) ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਪੌਂਡ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੀਰਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ (ਜੇਲ) ਹਾਂ।"

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ 

ਜਦੋਂ ਨੀਰਵ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ? "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ," ਨੀਰਵ, ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। "ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲਾਂ ਲਈ।"

 8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ

ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਗੌੜਾ ?

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲੋਨ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੁਖ਼?

ਬਰਤਾਨਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।