ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 2021-22 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ’ਚ ਜਿਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ; ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਵਲ, ਟੂਰ, ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ 1 ਸਕਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਮੁਆਫੀ, ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ? ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904